बदमाशांसारखे वागू नका, भामटेपणा सोडा,
Supreme Court on ED : सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याचा कडक इशारा दिलाय. शिवाय, बदमाशांसारखे वागू नका. भामटेपणा सोडा, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी (दि.7) ईडीला झाप झापलंय. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भूयान आणि एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने जुलै 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी सुरु असताना हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. या केसमध्ये मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये (PMLA) ED ला अटक, झडती आणि जप्तीचे अधिकार मान्य करण्यात आले होते.
ईडीचं दोष सिद्ध करण्याचं प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी : सुप्रीम कोर्ट
या पुनर्विचार याचिका ग्राह्य धरण्यायोग्य नाहीत, कारण यामध्ये प्रत्यक्षात आधीच्या निकालाविरुद्ध छुप्या पद्धतीने अपील करण्यात आलंय, असा युक्तीवाद केंद्र सरकार आणि ED तर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. व्ही. राजू यांनी केला. या प्रकरणातील गुन्हेगार चौकशी लांबवण्यासाठी कायदेशीर प्रकियेचा वापर करत आहेत. न्यायालयात एकामागून एक अर्ज दाखल करतात आणि त्यामुळे ED चे अधिकारी तपास करण्याऐवजी न्यायालयीन उपस्थितीवर वेळ घालवतात, असंही एस. व्ही. राजू न्यायालयात म्हणाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती उज्जल भूयान यांनी ईडीचं दोष सिद्ध करण्याचं प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचं सांगत ईडीला झापलं.
आम्हाला ईडीच्या प्रतिमेबद्दल चिंता वाटते, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला झापलं
“तुम्ही गुन्हेगारासारखे वागू शकत नाही, तुम्हाला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागेल. माझ्या एका निर्णयात मी निरीक्षण केले होते की गेल्या पाच वर्षांत ED ने सुमारे 5,000 ECIRs नोंदवले आहेत, पण दोषसिद्धी दर 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आम्हालाही ED च्या प्रतिमेबद्दल चिंता वाटते. 5-6 वर्षांच्या कोठडीनंतर लोक निर्दोष सुटले, तर जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवालही न्यायमूर्तींनी केला.
ASG राजू पुढे म्हणाले की, काही ताकद असलेले आरोपी अनेकदा केमन आयलंडसारख्या परदेशी न्यायक्षेत्रात पळून जातात, त्यामुळे ईडी अडचणीत येते. तसेच 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने PMLA च्या घटनात्मक वैधतेला आधीच मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या पुनर्विचार याचिकांची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. (Supreme Court on ED)
